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बांदा : केंद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क तथा सेस किसानों की फसल उपज से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन मंडी यार्ड में अभी भी शुल्क वसूला जा रहा है। जिससे किसान भ्रमित हो रहे है। गल्ला व्यापार मंडल ने राज्यपाल को पत्र भेजकर इन्हें समाप्त कराने की मांग की है। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे पत्र में गल्ला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दो गुनी करने के लिए बीते दिनों अध्यादेश पारित किया गया था। जिसमें पूरे देश से मंडीशुल्क व सेस किसानों के फसल उपज से समाप्त कर दिया था। परंतु मंडी यार्ड के अंदर मंडी शुल्क लागू है। कहा कि यह प्रदेश के सभी व्यापारियों एवं किसानों को वर्गीकृत करने के साथ भ्रमित कर रहा है। संगठन ने मांग की है कि पूरे प्रदेश से किसानों की उपज की खरीद पर से 2ण्5 प्रतिशत मंडी शुल्क व सेस को समाप्त करायी जाये। जिससे किसानों तथा व्यापारियों को परेशानियों का सामना न करना पडे। इस दौरान संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश सर्राफ, संयुक्त महामंत्री चारूचंद्र खरे, राजकुमार गुप्ता, कमलेश गुप्ता, संतोष अनशनकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
