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राष्ट्रीय राजमार्ग, दर्जा प्राप्त राज्य राज्यमार्ग व जिला सड़कों के बनने में आ रहीं अड़चनों को दूर करेंगे केन्द्र सरकार
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, दर्जा प्राप्त राज्य राज्यमार्ग व जिला सड़कों के बनने में आ रहीं अड़चनों को दूर कर दिया है। इसके तहत सरकार ने पहली बार राज्य सड़कों को दो लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था से केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो जाएगी। केंद्रीय एजेंसियों को राज्यों की सड़कों का समयबद्ध हस्तांतरण होने से समय पर निर्माण कार्य व परियोजना को पूरी किया जा सकेगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 26 अक्तूबर को एसओपी संबंधी निर्देश सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों व संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दिया है। इसमें उल्लेख है कि पिछले छह साल में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों की 10,000 किलोमीटर सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा हो चुकी है। इसमें राज्यों के राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें व दूसरी संपर्क सड़कों को दो लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित किया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकारों की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग दर्जा प्राप्त सड़कों में से अधिकांश केंद्रीय एजेंसियों एनएचएआई, एनएचएआईडीसीएल, बीआरओ व मंत्रालय को नहीं सौपी गई हैं।
10,000 किलोमीटर सड़कों के अधर में लटकने के कारण उनकी मरम्मत व रखरखाव का काम राज्यों की एजेंसियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। सालों से ऐसी स्थिति होने के कारण सड़कें जर्जर हो गई हैं। मंत्रालय ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि खराब सड़कों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं और जनता में सरकार की आलोचना हो रही है, इसलिए एसओपी की नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके साथ ही राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के मरम्मत कार्य को तब तक जारी रखा जाए, जब तक उन्हें केंद्रीय एजेंसियों को नहीं सौंप दिया जाता है। कुछ सड़कों को विकसित करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर तैयार की गई हैं। उनका भुगतान किया जाए।
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री राज्य राजमार्ग व जिला सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषण करेंगे। मंत्रालय के चीफ इंजीनियर (योजना) एक सप्ताह के भीतर नए राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अधिसूचना जारी करेंगे। अगले हफ्ते उक्त मंत्रालय का अधिकारी राज्य सरकारों को एनओसी भेजने के लिए पत्र लिखेंगे, जिससे सड़क को केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जा सके। अगले 50 दिनों के भीतर राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर-अपर महानिदेशक सड़क व संपत्ति को सौंपने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जिन सड़कों के विकास कार्य चल रहा है, उसे 30 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। देय व अन्य भुगतान का विवरण भेज सकेंगे। इसके एक सप्ताह के भीतर मंत्रालय के प्रोजेक्ट जोन संबंधित एजेंसी एनएचएआई, एनएचएआईडीसीएल, बीआरओ आदि को सड़को को सौंप देंगे। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया व निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने पिछले चार साल (2014-18) में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 2,400 किलोमीटर सड़कों (राज्य राजमार्ग-जिला सड़कें) को नए राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा दिया है। बिहार में चार साल में 4,877 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग व सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत नए राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा दिया गया है। कमोबेश झारखंड व उत्तराखंड में भी बड़े काफी संख्या में नए राष्ट्रीय राजमार्गों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
