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कोरोना काल में बेस्ट रहा योगी सरकार का काम, RBI ने 9 कसौटियों पर परखा, UP ने 8 में किया टॉप
लखनऊ: कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया है. यह बात भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने अपनी रिपोर्ट में मानी है. अस्पताल, मेडिकल उपकरण, मास्क और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने में यूपी देश में नंबर वन रहा. प्रवासी श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की योगी सरकार ने सबसे ज्यादा मदद का रिकॉर्ड बनाया है.
आरबीआई ने अपनी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में कोरोना काल में देश के सभी राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया है. आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी का काम सबसे शानदार पाया है.
कोरोना के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई द्वारा तय की गईं 9 कसौटियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 में पहला स्थान हासिल किया है. रिपोर्ट में 9 में आठ श्रेणियों में जगह बनाने वाला यूपी देश का एक मात्र राज्य है. आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी से यूपी सरकार ने हर मोर्चे पर जबरदस्त जंग लड़ी है.कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करनी हो या नए मेडिकल उपकरण, मास्क और वेंटिलेटर का इंतजाम, यूपी सरकार ने सबसे तेज और प्रभावी तरीके से काम किया. वह भी तब जबकि, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में यूपी नीचे से दूसरे नंबर है. यूपी में प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्च 1065 रुपए है, जबकि 3808 रुपए प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्च के साथ दिल्ली टॉप पर है.
आरबीआई की रिपोर्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वाधिक खर्च कर उसे बेहतर बनाने वाले राज्यों की सूची में यूपी पहले स्थान पर रहा है. इसके बाद आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, मप्र और छत्तीसगढ़ का नंबर है. कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज के मामले में यूपी के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं. टेस्टिंग लैब बनाने के लिए कोरोना केयर फंड के मामले में यूपी के बाद उड़ीसा रहा है.
इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सुविधा के मामले में यूपी, त्रिपुरा और तमिलनाडु का नाम है. डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ को एन-95 मास्क वितरण के मानक पर यूपी के बाद गुजरात, तमिलनाडु और चेन्नई रहे हैं. कोरोना की चपेट में आने वालों की मदद के मामले में यूपी के बाद अन्य 18 राज्य हैं.
आरबीआई की रिपोर्ट में मुफ्त राशन वितरण की कसौटी पर यूपी के बाद देश के 15 राज्यों को जगह मिली है. प्रवासी श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की मदद के मामले में पहले नंबर पर यूपी के बाद 12 अन्य राज्य रहे. मेडिकल स्टाफ के इंश्योरेंस कवरेज, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के इलाज की इंश्योरेंस स्कीम सुविधा देने की श्रेणी में केवल पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु को जगह मिली है.
रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण राज्यों के राजस्व में जबरदस्त कमी आई है. मुश्किल वक्त में राज्यों की आर्थिक स्थिति को सबसे अधिक सहारा शराब और पेट्रोल ने दिया. राज्यों की कमाई का मुख्य जरिया रहे स्टेट जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी और केंद्र से मिलने वाले टैक्स में 70 फीसदी तक गिरावट आई.
