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UP : किसानों को परेशान करने वालों से सीएम योगी आदित्यनाथ खफा, 24 निलंबित और 33 के खिलाफ केस दर्ज
उत्तर प्रदेश। धान खरीद में किसानों को परेशान करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। प्रदेश में किसानों से धान की खरीद में लापरवाही बरतने वाले 57 लोगों के खिलाफ एकशन लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों के सुचारु संचालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश अपर मुख्य सचिव सहकारिता, आयुक्त एवं निबंधक एमवीएस रामी रेड्डी 33 धान क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्यों में उदासीनता और अनियमितता पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही 24 केंद्र प्रभारियों व सचिव को निलंबित कर दिया गया है। चार को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। कार्यों में लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायतों पर औरैया के जिला प्रबंधक पीसीयू, जिला प्रबंधक यूपीएसएस, सोनभद्र के जिला प्रबंधक पीसीएफ और कानपुर मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीएफ को निलंबित कर दिया गया है।
इसी क्रम में जिला प्रबंधक पीसीएफ फेतहपुर को स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 71 केंद्र प्रभारियों सचिवों को चेतावनी दी गई है। एक केंद्र प्रभारी को पद से हटाया गया और 28 केंद्र प्रभारियों सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि धान खरीद में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने पाए इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की असुविधा होने या फिर अनियमितता की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों के सुचारु संचालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसानों को चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति में कोई समस्या न हो। उन्होंने गन्ना किसानों को बोआई के लिए गन्ने की बेहतर प्रजाति उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। रविवार को अपने सरकारी आवास पर वह विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।
धान खरीद की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में विभिन्न विकास योजनाओं को उत्कृष्ट ढंग से लागू किया गया है, ऐसे ग्रामों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए वहां जनप्रतिनिधियों का भ्रमण कराया जाए। इससे अन्य ग्रामों में भी इसी प्रकार विकास कार्यों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) के गठन को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ उन्होंने इनके गठन के बाद प्रशिक्षण दिलाने की हिदायत दी। एफपीओ की गतिविधियों को निर्यात के साथ जोड़कर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काम करने के लिए कहा। जिलों की मैपिंग कराकर उनकी जीडीपी भी तय करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (पीएम कुसुम योजना) प्रारंभ की गई है। यह महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश में भी संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि यह कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए।
