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लखनऊ: कमिश्नर, डीएम को योगी का आदेश, कहा- फील्ड में लोगों की दिक्कतें दूर करें

लखनऊ: कमिश्नर, डीएम को योगी का आदेश, कहा- फील्ड में लोगों की दिक्कतें दूर करें


लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बताया कि फील्ड मे चलने वाले काम की जांच अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय से फोन के द्वारा होगी. मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय से अपने दायित्व को निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं. CM व मुख्य सचिव कार्यालय से DM व कमिश्नर के कामों की जांच होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा शासकीय कामो के संचालन के साथ फील्ड मे जा कर जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था करें. इन कामों की पुष्टि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों के ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर फोन कर के की जाएगी.लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बताया कि फील्ड मे चलने वाले काम की जांच अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय से फोन के द्वारा होगी. मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय से अपने दायित्व को निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं. CM व मुख्य सचिव कार्यालय से DM व कमिश्नर के कामों की जांच होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा शासकीय कामो के संचालन के साथ फील्ड मे जा कर जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था करें. इन कामों की पुष्टि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों के ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर फोन कर के की जाएगी.यूपी सरकार 31 मार्च 2021 तक 20 लाख नई एमएसएमई इकाइयां लगाने की तैयारी तेज़ी से कर रही है. करीब 11.25 लाख इकाईयों को तकरीबन 32 हजार करोड़ का लोन बैंको से दिलाया जा चुका है. इसी कड़ी मे 24 जनवरी को नई इकाईयों की स्थापना के लिए फिर से एक वृहद लोन वितरण कार्यक्रम तय किया गया है. इस कार्यक्रम मे उधमियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 10 हजार करोड़ का ऋण पत्र दिलाया जाएगा.लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बताया कि फील्ड मे चलने वाले काम की जांच अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय से फोन के द्वारा होगी. मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय से अपने दायित्व को निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं. CM व मुख्य सचिव कार्यालय से DM व कमिश्नर के कामों की जांच होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा शासकीय कामो के संचालन के साथ फील्ड मे जा कर जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था करें. इन कामों की पुष्टि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों के ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर फोन कर के की जाएगी.यूपी सरकार 31 मार्च 2021 तक 20 लाख नई एमएसएमई इकाइयां लगाने की तैयारी तेज़ी से कर रही है. करीब 11.25 लाख इकाईयों को तकरीबन 32 हजार करोड़ का लोन बैंको से दिलाया जा चुका है. इसी कड़ी मे 24 जनवरी को नई इकाईयों की स्थापना के लिए फिर से एक वृहद लोन वितरण कार्यक्रम तय किया गया है. इस कार्यक्रम मे उधमियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 10 हजार करोड़ का ऋण पत्र दिलाया जाएगा.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के के अपर सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि 31 मार्च से पहले ही 20 लाख इकाइयों को ऋण दिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा. 24 जनवरी को एक मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें करीब 10 हजार करोड़ रुपए ऋण वितरण किए जाएंगे. एक इकाई में न्यूनतम 4 लोगो को रोज़गार देने का लक्ष्य है. लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बताया कि फील्ड मे चलने वाले काम की जांच अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय से फोन के द्वारा होगी. मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय से अपने दायित्व को निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं. CM व मुख्य सचिव कार्यालय से DM व कमिश्नर के कामों की जांच होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा शासकीय कामो के संचालन के साथ फील्ड मे जा कर जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था करें. इन कामों की पुष्टि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों के ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर फोन कर के की जाएगी.यूपी सरकार 31 मार्च 2021 तक 20 लाख नई एमएसएमई इकाइयां लगाने की तैयारी तेज़ी से कर रही है. करीब 11.25 लाख इकाईयों को तकरीबन 32 हजार करोड़ का लोन बैंको से दिलाया जा चुका है. इसी कड़ी मे 24 जनवरी को नई इकाईयों की स्थापना के लिए फिर से एक वृहद लोन वितरण कार्यक्रम तय किया गया है. इस कार्यक्रम मे उधमियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 10 हजार करोड़ का ऋण पत्र दिलाया जाएगा.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के के अपर सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि 31 मार्च से पहले ही 20 लाख इकाइयों को ऋण दिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा. 24 जनवरी को एक मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें करीब 10 हजार करोड़ रुपए ऋण वितरण किए जाएंगे. एक इकाई में न्यूनतम 4 लोगो को रोज़गार देने का लक्ष्य है. लखनऊ: कमिश्नर, डीएम को योगी का आदेश, कहा- फील्ड में लोगों की दिक्कतें दूर करें