कोरोना के खिलाफ विश्‍व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कल से, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें क्‍या हैं प्रक्रिया

नई दिल्ली । कोरोना महामारी से जंग के बीच भारत इतिहास रचने को तैयार है। देश ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए कमर कस ली है। शनिवार, 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये टीकाकरण के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। यह अभियान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ शुरू होगा। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

हर्षवर्धन ने तैयारियों की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को देश में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने निर्माण भवन में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। उन्होंने टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तैयार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को-विन के भी सभी पहलुओं की समीक्षा की।

देश में दो टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल हैं। कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है। वहीं कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है।

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आबादी को देखते हुए यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। टीकों के असर को लेकर अफवाहों को देखते हुए हर्षवर्धन ने जोर देकर कहा कि दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी हैं। महामारी को नियंत्रित करने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

निर्वाचन आयोग भी देगा योगदान

इस बीच निर्वाचन आयोग ने भी इस अभियान पूरी मदद करने की बात कही है। आयोग बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने में सरकार की पूरी मदद करेगा। सूत्रों ने बताया कि बीते 31 दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर बूथ स्तर पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की पहचान करने में मदद करने की अपील की थी।

डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर गृह सचिव ने निर्वाचन आयोग को आश्वस्त कराया है कि केवल टीकाकरण के लिए डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि लाभार्थियों की पहचान में आ रही समस्‍याओं का समाधान किया जा सके।