उत्‍तर प्रदेश को आज बजट में केंद्र सरकार की तरफ से मिला दो ट्रेनों का तोहफा जानिए कहां से कहां तक चलेंगी ट्रेने।

नई दिल्ली। बजट 2021 में उत्‍तर प्रदेश को दो ट्रेनों का तोहफा मिला है। इसी महीने ये ट्रेनें चलनी शुरू भी हो जाएंगी। पहली ट्रेन हफ्ते में तीन दिन लखनऊ के गोमतीनगर से जयपुर तक और दूसरी ट्रेन कामाख्‍या से लखनऊ होते हुए उदयपुर तक जाएंगी। पहली ट्रेन पांच फरवरी तो दूसरी आठ फरवरी से चलेगी। इस बार के बजट में सरकार ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्‍वच्‍छता के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। यह वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया तीसरा और नए दशक का पहला बजट है और अप्रत्‍याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। वित्‍त मंत्री ने आत्‍मनिर्भर भारत का विजन प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि यह बजट दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्‍पष्‍ट अभिव्‍यक्ति है, जिन्‍हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। इस बार के बजट में आम करदाता के टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स भरने से राहत दे दी है। इस साल के बजट में सरकार ने स्वच्छ हवा के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया है।

बजट में कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी एलान किया गया है। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान किया गया है। आम आदमी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है बजट-सीएम योगी

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने केंद्र सरकार के बजट-2021 को आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बताया। उन्‍होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्‍यान रखा गया है। समाज के हर तबके के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है वह अभिनंदनीय है।

उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि यह बजट भारत को दुनिया की आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम बनेगा। सीएम ने कहा कि 100 सैनिक स्कूलों को राज्य सरकार या पीपीई मॉडल के साथ बनाने की घोषणा अत्यन्त स्वागत योग्य है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा अत्यन्त लाभकारी साबित होगी। देश के पहले पेपरलेस बजट में डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की गई है। इससे किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं होगी एवं देश के सामने सही तथ्य सामने आएंगे।