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UP : केंद्र की तरह यूपी बजट भी होगा पेपरलेस, मंत्रियों से सीएम योगी बोले ई- कैबिनेट के लिए रहें तैयार
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक के इस्तेमाल पर खास फोकस करते हुए अपने मंत्रियों से कहा कि वह अगली बार ई- कैबिनेट के लिए तैयार रहें। उन्होंने केंद्र की तरह राज्य के बजट को पेपरलेस करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि 18 फरवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र से पहले सभी सदस्यों को टैबलेट देकर प्रशिक्षण दिया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू किये जाने के लिए अपने मंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने से मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। इससे ई-गवर्नेन्स और ई-ऑफिस की व्यवस्था के और प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प ‘मिनिमम गवर्नमेण्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स’ के अनुरूप कार्यों को सम्पादित करने में सुगमता व तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक को ई-कैबिनेट माध्यम से सम्पन्न कराने के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गहन प्रशिक्षण कराया जाए। मंत्रिगण को उनसे समय लेकर उनके घर व कार्यालय में भी ई-कैबिनेट के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कराया जाए। मंत्रिगण को ई-कैबिनेट के सिक्योरिटी फीचर्स के संबंध में जानकारी देकर अभ्यास कराया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट की तरह राज्य के बजट को भी पेपरलेस किये जाने के प्रयास किये जाएं।
विधानमंडल सत्र से पहले सभी सदस्यों को टैबलेट दिए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान मण्डल सत्र से पहले सभी सदस्यों को भी टैबलेट उपलब्ध कराये जाएं। टैबलेट के प्रभावी प्रयोग के लिए विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद एवं विधान मण्डल सदस्यों के व्यापक रूप से तकनीक से जुड़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनता हुआ दिखायी देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों लखनऊ आए केंद्रीय खाद्य सचिव ने उन्हें अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली से सन्तुष्टि का स्तर 96 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली की सफलता ई-पॉस मशीनों के व्यापक उपयोग से सम्भव हुई है। विगत दो वर्षों में राज्य को लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
आलोक कुमार ने दिया ई -कैबिनेट का प्रस्तुतिकरण
मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने ई-कैबिनेट व्यवस्था के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि ई-कैबिनेट व्यवस्था के अन्तर्गत सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखा गया है। ई-कैबिनेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मंत्रिगण मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रतिभाग कर सकेंगे। इसके विगत कैबिनेट के निर्णयों तथा उनके क्रियान्वयन की भी जानकारी सुलभ होगी।
