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देश भर में 15 साल पुराने वाहन कबाड़ घोषित , तीन गुना होगा नवीनीकरण शुल्क
लखनऊ: पर्यावरण संरक्षण, बढ़ते प्रदूषण को रोकने, नई टेक्नोलॉजी और किफायती कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15 साल से अधिक्यकी गाड़ियों को सड़क से हटने की कवायद में जुट गई है. इसके लिए सरकार न्यू स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाली है, लेकिन इसके पहले ही सरकार ने केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों (कार, जीप, ट्रक, रोडवेज बस आदि) को कबाड़ में बेचने की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें ऐसे पुराने वाहनों का एक अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा. यानी अगर आपके पास 15 साल से अधिक के वाहन हैं तो उसका दोबारा पंजीकरण मार्च में ही करा लें.
इससे संबंधित सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हितधाकरों से सुझाव-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 मार्च को मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है, इसके मुताबिक केंद्र सरकार व उनके विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, केंद्र-राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्त निकाय में चल रहे 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश का वाहन क्षेत्र विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा. उद्योग को पंख लगेंगे.
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार 15 साल पुराने निजी या व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क को तीन गुना बढ़ा दिया जाएगा. पुराने व्यावसयिक वाहनों को प्रत्येक छह माह में सड़क पर चलाने के लिए फिटनेस प्रणाम पत्र लेना होगा.
