बलिया । लोक निर्माण विभाग ने अक्टूबर में नगरीय विकास विभाग से पूछा था कि वह उन्हें गिनकर बताए कि उनके कार्यक्षेत्र में कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल है। कितनी सड़कें बनाई हैं और कितनी सड़कों पर गड्ढे हैं। ताकि उनका डाटा बैंक बनाया जाए और नई कार्ययोजना में उन जर्जर सड़कों को शामिल किया जाए। उद्देश्य स्पष्ट था, यह काम जिले के अधिकारी करते तो यकीनन शहर की कई जर्जर सड़कें दुरुस्त हो गई होतीं।
रोज जनता इन मार्गों पर गिरकर चोटिल नहीं होती। बलिया और रसड़ा नगर पालिका परिषद ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। वे तय ही नहीं कर पाए कि पत्र का जवाब दें। वे फील्ड में उतरे ही नहीं।
