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देश के दूरसंचार विभाग एक हफ्ते में जारी कर सकता है पीएलआई योजना के लिए दिशा - निर्देश
नई दिल्ली । दूरसंचार विभाग इस क्षेत्र के विनिर्माताओं के लिए करीब एक हफ्ते के भीतर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के क्रियान्वयन पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के अनुसार, विभाग एक हफ्ते के भीतर ही पीएलआई योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर सकता है। एरिक्सन और नोकिया ने भारत में अपने परिचालन के विस्तार की इच्छा व्यक्त की है। इसके अलावा सैमसंग, सिस्को, सिएना और फॉक्सकॉन जैसी विदेशी कंपनियों ने भारत में घरेलू बाजार व निर्यात के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग में रुचि दिखाई है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक अधिकारी ने बताया,‘‘सरकार दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन को पहले से मंजूरी दे चुकी है। दूरसंचार विभाग इसके क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देशों, आवेदन फॉर्मेट और प्रोत्साहन आवंटन के साथ तैयार है। इसे एक हफ्ते में दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा।’’
यहां बता दें कि दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को 24 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके अंतर्गत पांच साल में 12,195 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।
भारत में दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की योजना से 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस स्कीम से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने उम्मीद है। साथ ही इससे करीब 17,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व का भी सृजन होने की उम्मीद है।
