नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ महामारी की स्थिति बिगड़ने के साथ ही कम राजस्व संग्रह के बीच पिछले वित्त वर्ष के लिए अपनाया गया जीएसटी मुआवजा उपकर बंटवारा फॉर्मूला चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो राज्यों की जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी कर्ज उठाएगी और उसे राज्यों को जारी करेगी। इस साल यह राशि 1.58 लाख करोड़ रुपये होगी।
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर राज्यों को प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जैसे संग्रह, वितरण और समय सीमा के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा, चूंकि हम 14 प्रतिशत मुआवजे की संरक्षित राजस्व व्यवस्था के 5 वर्षों के अंत में हैं, मैंने सदस्यों को आश्वासन दिया है कि हम जीएसटी परिषद का एक विशेष सत्र आयोजित करेंगे।
उन्होंने बताया कि यह विशेष रूप से एकल-बिंदु एजेंडे पर आधारित होगा कि मुआवजा उपकर कैसे है एकत्र किया जा सकता है।
पिछले साल 5 अक्टूबर को जीएसटी परिषद ने मुआवजा उपकर की लेवी को पांच साल की संक्रमण अवधि से आगे बढ़ाने का फैसला किया था, जो कि राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
