देहरादून: उत्तराखंड सीएम धामी कैबिनेट का फैसला, 2 अगस्त से खुलेंगे राज्य के सभी स्कूल।

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की तीसरी बैठक संपन्न हुई है जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले 100 बच्चों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 1 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 6 से 12 वीं तक के सभी स्कूल खोले जाने का फैसला भी लिया गया है। चूंकि 1 अगस्त को रविवार है, इसलिए स्कूल कार्य दिवस यानि 2 अगस्त से खुलेंगे।

सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 11 मुद्दों पर मुहर लगी है। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चलने का फैसला लिया गया इतना ही नहीं कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बना दिया गया। इसके अलावा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मुख्यमंत्री को परिवहन निगम के कर्मचारियों को तीन महीने का वेतन 51 करोड़ 24 लाख देने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत भी किया गया है।

इन फैसलों पर कैबिनेट की लगी है मुहर।

1. उधमसिंहनगर जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भूमि की उपयुक्तता के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विशेष परामर्श सेवाओं की भी डीपीआर तैयार की जाएगी।

2. उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 का द्वितीय सत्र 23 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा।

3. राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों के लिए मई से जुलाई 2021 तीन माहीने तक अतिरिक्त खाद्यान वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले सभी छात्रों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से पहले भी छात्रों को 50 हजार रुपये देने का फैसला किया गया है।

5.वन भूमि के लिए लीज नवीनीकरण की नीति एवं नवीन लीज की स्वीकृति एवं वन भूमि के मूल्य प्रीमियम /वार्षिक लीज रेंट के निर्धारण में लिपिकीय त्रुटि को सुधारा गया है।

6.उत्तराखंड श्रम तकनीकी सेवा नियम 2021 में संशोधन किया गया है।

7.शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों को अनुबंध के माध्यम से वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय भुगतान का अधिकार दिया गया है।

8. वेतन विसंगतियों पर यथाशीघ्र अनुशंसा करने के लिए सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

9. कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए आर्थिक राहत पैकेज के रूप में 197.85 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है।