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वाराणसी : प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय से प्राप्त शिकायतें लंबित, सरकारी विभाग के अधिकारी कर रहे अनदेखी
वाराणसी । देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 77वीं
प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की भी अनदेखी शुरू हो गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के 62 सरकारी विभागों में 251 शिकायतें जून माह में लंबित रहीं। नगरवासी अपने शिकायतों को लेकर पीएम के संसदीय दरबार में न्याय और समस्या का निदान कराने के लिए पहुंचते हैं । लेकिन सरकारी विभाग के आलाधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । लिहाज़ा शिकायतकर्ता सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट कर हार जाती है । और उसकी समस्या का निदान नहीं किया जाता । वही शिकायत कर्ता को संसदीय कार्यालय से भी उचित समाधान की जानकारी प्राप्त भी नही होती है।
आप को बता दें कि जनता इस सोच के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय आते है कि शायद फौरी समस्या का समाधान होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अफसरों के टेबल पर अन्य शिकायतों की भांति इसकी भी अनदेखी की जा रहा है।
इस बाबत मामले में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि तत्काल शिकायतों को प्राथमिकता के तहत निस्तारित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हर माह विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसमे उक्त मामले आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय हो सकती है। वहीं पीएम के संसदीय कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान भी लोगों की भारी भीड़ अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए एकत्र होती है इस आस में कि वहां उनकी समस्याओं का निस्तारण हो जाता है।
आपको बता दे कि जिले के चिकित्सा , बिजली , पीडब्ल्यूडी , नगर निगम आदि विभागों में सबसे ज्यादा मामले लंबित है , ऐसा ही एक मामला वर्ष 2020 के नवंबर माह में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय वाराणसी में कोरोना महामारी रोकथाम हेतु सैंपलिंग कार्य में कार्यरत वाहनों के विगत कई माह के भुगतान का मामला भी लंबित है । वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार भुगतान जल्द ही हो जाना था । लेकिन अभी तक इस मामले में भुगतान वाहनों के संचालकों को प्राप्त नहीं हुई.
वहीं एक अन्य मामले में लोगों ने सड़को को अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सरकारी दफ्तर वीडीए और पीडब्ल्यूडी में नही हो रही सुनवाई से तंग आकर पीएम के संसदीय कार्यालय में गुहार के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई ।
