देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगी भारत सरकार, 20 अक्टूबर से होगी शुरुआत

नई दिल्ली । भारत देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (First Internet Governance Forum) की मेजबानी करेगा, जिसकी योजना इस साल 20 अक्टूबर से तीन दिनों के लिए होगी. इस बात की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी. 20-22 अक्टूबर के बीच होने वाले इस फोरम की थीम ‘डिजिटल भारत के लिए समावेशी इंटरनेट’ है.

इस 3 दिवसीय आयोजन में 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है. इसमें डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी कुछ नाम रखने के लिए 25 से अधिक कार्यशालाएं होंगी. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम- 2021 (आईजीएफ) की समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने कहा, ‘भारत, विश्‍व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता वाला देश होने के साथ-साथ प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह सबसे अधिक डेटा की खपत करने वाला देश है.

जैन ने कहा, ‘भारतीयों की आकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्माण और हितधारकों के विचार-विमर्श में परिलक्षित होनी चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रॉडबैंड का विकास भारतीय समुदाय की जीवन शैली और आवश्यकताओं के अनुरूप है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) देश के लिए एक सुधारात्‍मक पहल है.

अनिल कुमार ने कहा, ‘आईजीएफ 2021 वैश्विक आईजीएफ की सच्ची भावना के अनुसार बहु-हितधारक अवधारणा को अपनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है. समन्वय समिति में सिविल सोसायटी, सरकार, उद्योग, औद्योगिक संघ, ट्रस्ट और अन्य हितधारकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व है.

IIGF संयुक्त राष्ट्र आधारित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का भारतीय अध्याय है, जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटरनेट गवर्नेंस नीति चर्चा मंच (Internet Governance Policy Discussion Platform) है.

IIGF 2021 के लिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस समन्वय समिति में अनिल कुमार जैन अध्‍यक्ष के रूप में, टी.वी. रामचंद्रन (उपाध्यक्ष), जयजीत भट्टाचार्य (उपाध्यक्ष), डॉ रजत मूना उपाध्‍यक्ष के रूप में और सरकार, सिविल सोसायटी, उद्योग, ट्रस्‍ट और संघों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 12 सदस्य शामिल हैं.