सरकार ने किसानों के हित में दिया बड़ा आदेश, करोड़ों किसानों को होगा सीधा फायदा

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने गोवा में केंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन पर राज्य के कृषि मंत्री चंद्रकांत कावलेकर और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान खेती से जुड़ी मशीनरी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कृषि मशीन बनाने वाली कंपनियों और डीलरों को देश भर में अपने प्रोडक्ट को एक समान कीमत पर बेचने का निर्देश दिया गया है.

करंदलाजे ने गोवा में किसानों के कल्याण के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ‘अद्भुत काम’ करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्य के कृषि मंत्री की सराहना की. उन्होंने गोवा सचिवालय में महिला किसान दर्शन पेडनेकर को भी सम्मानित किया, जिन्हें उनकी आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा मिली.

एक सरकारी बयान में, समीक्षा बैठक में मंत्री के बयान के हवाले से कहा गया, ‘‘कृषि उपकरणों एवं सामग्रियों की कीमत हर राज्य में समान होनी चाहिए.यह देश में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नहीं होनी चाहिए. भारत सरकार ने डीलरों और निर्माताओं को देश भर में समान मूल्य सूची लगाने का निर्देश दिया है.

गोवा में कृषि को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करते हुए, मंत्री ने राज्य सरकार को डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, फसल उत्पादन से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान करने, महत्वपूर्ण कृषि लागत वस्तुओं की व्यवस्था, प्राथमिक मिट्टी और बीज परीक्षण सुविधाओं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ संपर्क की व्यवस्था करने का सुझाव दिया.

उन्होंने राज्य सरकार से बाढ़ और सूखे के दौरान किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए फसल सर्वेक्षण के लिए डिजिटल तरीके अपनाने को भी कहा. इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि गन्ने की खेती और गुड़ का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है क्योंकि निर्यात के लिए गुड़ की बड़ी मांग है.

आप CHC Farm Machinery ऐप पर ऑर्डर देकर अपनी खेती के लिए जरूरी मशीनरी (औजार) बहुत सस्ते रेट पर घर मंगवा सकते हैं. आप अगर एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो इससे हर साल लाखों की कमाई कर सकते हैं. इसके लिए 80 फीसदी तक की सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी.

अगर आप निजी कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) बनाएंगे तो सरकार 40 फीसदी पैसे की सहायता देगी. इसमें 60 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट पास करवा सकते हैं. यानी अपने क्षेत्र के किसानों की जरूरत के हिसाब से इतनी रकम की मशीनें खरीद सकते हैं.

इस प्रोजेक्ट में 24 लाख रुपये की सरकारी सहायता मिल पाएगी. जबकि यदि आप कॉपरेटिव ग्रुप बनाकर भी मशीन बैंक तैयार करते हैं तो ग्रुप में 6 से 8 किसान होने चाहिए.

इसमें 10 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट पास होगा. यानी आपको 8 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता मिलेगी. सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपने-अपने राज्य के कृषि विभाग के इंजीनियरिंग डिवीजन में संपर्क कर सकते हैं.