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यूपी: गोरखपुर में सोशल आडिट से जानेंगे मनरेगा, और एमडीएम एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की हकीकत। .
गोरखपुर। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रशासन द्वारा सोशल आडिट कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया है और उनका सहयोग ब्लाक स्तर के अधिकारी करेंगे। जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं, उनके बीच योजनाओं को लेकर जागरूकता है या नहीं जैसे बिन्दुओं पर सोशल आडिट कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सोशल आडिट के लिए 60 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इसमें सभी ब्लाकों के गांव शामिल हैं।
वहीं सोशल आडिट के लिए गठित टीमें 10 नवंबर से 20 नवंबर तक जांच करेंगी और रंगीन फोटो के साथ जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगी। सभी विभागाध्यक्षों को इस काम में सहयोग करना होगा और सोशल आडिट टीम को मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। वहीं एमडीएम की सोशल आडिट के दौरान विद्यालय स्तर पर पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या, खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों की संख्या, इस योजना के तहत अब तक भेजी गई धनराशि, कोटेदार के स्तर से वितरित कुल राशन, कोटेदार के रजिस्टर से खाद्यान्न के मिलान की स्थिति, लाभ न पाने वाले लोगों की संख्या आदि के बारे में जानकारी जुटायी जाएगी।
बता दें कि मनरेगा के अंतर्गत उन लाभार्थियों के बारे में सूचना जुटायी जाएगी, जिनका जाब कार्ड नहीं बना है। इसका कारण भी दर्ज करना होगा। यदि कोई मजदूर मजदूरी न मिलने की बात बताता है तो कारण सहित इसे भी नोट कर रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मनेरगा में फर्जी तरीके से भुगतान लेने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। परिवार के पास एक से अधिक जाब कार्ड है और 100 दिनों से अधिक का भुगतान किया गया है तो इसे भी रिपोर्ट में शामिल करना होगा। और भौतिक सत्यापन के दौरान यदि काम की गुणवत्ता की स्थिति ठीक नहीं मिलती है तो कारण सहित उल्लेख किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या, सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के तहत चिह्नित परिवारों की संख्या, स्थाई पात्रता सूची में शामिल एससी एवं एसटी परिवार, सामान्य परिवारों की संख्या आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा।
वहीं जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सोशल आडिट समय-समय पर कराई जाएगी। इसी के तहत 10 नवंबर से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं एमडीएम की आडिट करने का निर्देश दिया गया है। 10 दिनों में आडिट कर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।
