झज्जर: शहर में 11 जगह पर रोकी गई निर्माण गतिविधियां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किए चार चालान।

झज्जर। दो दिनों में अकेले झज्जर शहर में निर्माण गतिविधियों को रोकते हुए 11 चालान किए गए और 72 हजार का जुर्माना लगाया गया। डीसी की ओर से आदेश दिए गए है कि अगर एक बार चालान के बावजूद कोई भी ऐसी गतिविधि जारी रखता है तो संबंधित व्यक्ति का दोबारा चालान किया जाए और निर्माण स्थल को सील कर दिया जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण कर रहे चार लोगों के चालान करते हुए एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

वहीं दूसरी तरफ एक स्थान पर कूड़ा जलाने के आरोप में पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण रखने के मद्देनजर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व अतिरिक्त टैंकर के माध्यम से बहादुरगढ़ व झज्जर में पानी का छिड़काव होगा। डीसी ने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने सब डिविजन में इन निर्देशों का सख्ती के पालन कराए। उन्होंने यह निर्देश मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अधिकारियों की बैठक में दिए।

बता दें कि उपायुक्त ने कहा कि सड़कों पर वाहनों के आवागमन को 30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को घर से काम करने की सलाह दी गई है ताकि वाहनों के उत्सर्जन और वायु में धूल के कणों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 से 15 वर्ष से पुराने वाहनों (डीजल/पेट्रोल) की उत्सर्जन के संबंध में कड़ाई से जांच की जाएगी और तदनुसार जब्त किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण व पुलिस विभाग ने जिले में मंगलवार की सुबह बड़ी संख्या में वाहनों की जांच की व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया।

वहीं सभी प्रकार के निर्माण और विकास गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। निर्माण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हाट मिक्स प्लांट निर्धारित अवधि तक बंद रहने चाहिए। कही भी खुले में कचरा या खेतों में फसल अवशेष जलते मिले तो तुरंत चालान किया जाए। उपरोक्त निर्देशों/अनुदेशों को लागू करने के लिए झज्जर जिला में इंसीडेंट कमांडर व्यापक जांच व निगरानी की जा रही है।

वहीं डीसी ने जिले के शहरी व नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए व्यापक एक्शन प्लान बनाकर काम किया जाए। सभी एसडीएम को अवैध निर्माण संबंधित गतिविधियों की निरंतर जांच करने के निर्देश दिए। जहां भी अवैध निर्माण की शिकायत मिले तो तुरंत नोटिस जारी किए और सरकार के निर्देशों के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय निकाय के अधिकारी अपनी सूची डीटीपी के साथ शेयर करें।

वहीं जिले में कहीं भी जमीन की खरीद-फरोख्त करते हुए तहसील व डीटीपी कार्यालय से संबंधित क्षेत्र के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस अवसर पर एएसपी भारती डबास, झज्जर की एसडीएम शिखा, बेरी के एसडीएम रविद्र कुमार व बादली के एसडीएम विशाल कुमार, डीटीपी मोहन सिंह, नगर परिषद झज्जर के ईओ अरूण नांदल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।