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यूपी: आइजीआरएस पोर्टल पर आने वाली 95 फीसद आनलाइन शिकायतें हुईं निस्तारित।
चंदौली। आइजीआरएस पोर्टल पर आने वाली आनलाइन शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रशासन गंभीर है। 95 फीसद से अधिक शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कर लिया गया। अक्टूबर तक कुल 25,266 शिकायतें आई थीं। इसमें 24,739 निस्तारित कर दी गईं। ऐसे में जिला प्रदेश में 41वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे अधिकारियों ने राहत महसूस की है। अगस्त माह में जिला फिसड्डी था। प्रदेश में 71वां स्थान रहा। इससे शासन स्तर से क्लास लग रही थी।
वहीं सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद लोग थक-हारकर आनलाइन शिकायत करते हैं। फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है। आनलाइन शिकायतों के निस्तारण में पहले जिला काफी फीछे रहा। विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें लंबित होने से ऐसी स्थिति बनी थी। इसको लेकर शासन स्तर से कई बार क्लास लगी। इसके बाद विभागाध्यक्ष हरकत में आए और आनलाइन शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता दिखाई। इससे जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
बता दें कि अक्टूबर तक आइजीआरएस पोर्टल पर कुल 25,266 आनलाइन शिकायतें आईं। इसमें 24,739 का निस्तारण कर दिया गया। मुख्यमंत्री संदर्भ की 288 शिकायतों में 257, जिलाधिकारी संदर्भ की 4015 में 3765, समाधान दिवस की 4370 में 4275, आनलाइन पोर्टल की 516 में 425, पीजी पोर्टल की 841 में 821, राजस्व परिषद की 74 में 72, सीएम हेल्पलाइन की 2656 में 2626, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की 4287 में 4133 शिकायतें निस्तारित हुईं।
वहीं एंटी भूमाफिया की शिकायतों पर कार्रवाई में भी प्रशासन पीछे नहीं रहा। इससे संबंधित 1338 शिकायतों में 1325, सी श्रेणी संदर्भ की 5035 में 5028 शिकायतें निस्तारित हुईं। इसके अलावा फीडबैक पर कार्रवाई को लेकर 1510 मामले आए। इसमें 1439 निस्तारित हुईं। राज्यपाल संदर्भ के आए समस्त चार मामलों को निस्तारित कर दिया गया।
वहीं कोरोना की वजह से मार्च से जुलाई तक आइजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा और रैंकिंग शासन स्तर से नहीं की गई। इससे विभागाध्यक्ष सुस्त हो गए थे। न्याय न मिलने की वजह से फरियादी एक ही मामले को लेकर कई दफा शिकायत करते थे। इसका निस्तारण न होने से जिले की रैंकिंग खराब हो गई थी।
वहीं दूसरी तरफ़ उमेश मिश्रा, अपर जिलाधिकारी ने बताया कि विभागाध्यक्षों को आनलाइन पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के शत-प्रतिशत निस्तारण का निर्देश है। इस बार जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।