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यूपी: श्रम एवं सेवायोजन विभाग के शासनादेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर।
लखनऊ। शासन ने सभी विभागों और उनके अधीन संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर सेवामित्र पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, पेंटर, टैक्सी सेवा आदि दक्ष कामगारों की सेवाएं हासिल करें। यह भी कहा है कि जो सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं, सिर्फ उनकी आपूर्ति अन्य माध्यमों से की जाए। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सभी विभागों को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
वहीं प्रदेश के लोगों को सरकारी व्यवस्था के तहत दक्ष कामगारों की प्रमाणित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सेवामित्र पोर्टल, ऐप व काल सेंटर का टोल फ्री नंबर लांच किया है। इसका मकसद है कि लोगों को अपनी जरूरतों के लिए विश्वसनीय सेवाएं मिल सकें और हुनरमंद कामगारों को काम। इन सभी कार्यों को किसी स्वतंत्र संस्था के माध्यम से कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से 'सेवामित्र समिति उप्र' को बतौर सोसाइटी गठित किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के विभिन्न सरकारी व अर्धसरकारी विभाग और उनके अधीन संस्थाएं भी तरह-तरह की सेवाएं अलग-अलग माध्यमों से प्राप्त कर रही हैं। शासन का मानना है कि सेवामित्र प्लेटफार्म (पोर्टल/ऐप/काल सेंटर) से यह सेवाएं प्राप्त करने से एक ओर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही सरकारी विभागों/संस्थाओं को भी एक ही पोर्टल से सभी सेवाएं मिल सकेंगी। इस प्रक्रिया में विभागों के प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण होने के कारण यह सेवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेगी।
