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यूपी : इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, मुकदमों में वकील भेजें या अपर सॉलिसिटर जनरल खुद हाजिर हों
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अपर सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि जिन मुकद्दमों की उनके द्वारा नोटिस ली गई हो, यह सुनिश्चित करें कि सुनवाई के दौरान कोई अधिवक्ता उपस्थित रहे अथवा वो स्वयं मौजूद रहें. कोर्ट ने यह आदेश (Allahabad High Court Order) केस की सुनवाई के समय केंद्र सरकार की तरफ से किसी अधिवक्ता के मौजूद न रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिया.
गुरुवार को एडवांस एजूकेशन सोसाइटी की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ में सुनवाई चल रही थी. इसमें केंद्र सरकार भी पक्षकार है. केंद्र सरकार की ओर से कोई अधिवक्ता पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं था. इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए याची संस्था को अपना प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को देने का आदेश दिया.
चुनौती दी गई कि निकायों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की अपनी योजनाएं हैं. याची का कहना था कि तमाम याचिकाओं में उत्तर, प्रति उत्तर शपथपत्र का आदान-प्रदान नहीं किया गया है. कुछ याचिकाओं में ही जवाब आया है.
