यूपी: बलिया बैरिया में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आनलाइन होने से प्रमाण पत्र दे रहे आपूर्ति निरीक्षक।

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बलिया। बैरिया में जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी व्यवस्था ऑटोमेटिक है तब वितरण प्रमाण पत्र का औचित्य क्या है। यह प्रश्न क्षेत्र के दर्जनों कोटेदारों ने उठाते हुए कहा है कि बैरिया के किस कोटे के दुकान पर कितना खाद्यान्न मौजूद है, कितना वितरण हुआ, किसको वितरण हुआ। 

वहीं यह ऑनलाइन सिस्टम के चलते बलिया व लखनऊ में बैठे अधिकारी देख रहे हैं। बावजूद इसके अवैध वसूली जारी रखने की नीयत से वितरण प्रमाण पत्र व स्टाक रजिस्टर पर आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में कोटेदारों की अगली निकासी रोक दी जाती है।

वहीं दूसरी तरफ़ कोटेदारों ने बताया कि खाद्यान्न के हर बोरी में दो से तीन किलो खाद्यान्न कम रहता है बोरी का वजन नहीं घटाया जाता है। वहीं हर महीने प्रति क्विटल लगभग 70 रुपये सुविधा शुल्क कोटेदारों के लिए कोढ़ में खाज बना हुआ है। कोई भी विभागीय अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। आपूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार निषाद ने इस बाबत बताया कि यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। अगर अधिकारियों का आदेश मिला तो इसे बंद कर दिया जाएगा।