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यूपी : विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है. आज सदन में मुख्य रूप से योगी सरकार द्वारा एक दिन पहले सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी. वहीं सरकार द्वारा सदन के पटल पर रखे गए विधेयकों को भी पारित कराने का काम किया जाएगा. विपक्षी दल सरकार पर अनुपूरक बजट लाए जाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे, तो अन्य मुद्दों पर भी हमलावर होंगे.
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले योगी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में सपा और कांग्रेस के शोरगुल हंगामे के बीच लेखा अनुदान और अनुपूरक बजट पेश किया था. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन के पटल पर लेखा अनुदान और अनुपूरक बजट पेश किया था. 8479.53 करोड़ (आठ हजार चार सौ उन्न्यासी करोड़) रुपए का अनुपूरक बजट तो 168903 करोड़ (एक लाख 68 हजार नौ सौ तीन करोड़ रुपए) का लेखानुदान पेश किया गया था. इस दौरान सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार हंगामा भी किया था. कल पेश किए गए अनुपूरक बजट पर आज सदन में चर्चा होगी तो अन्य विधायी कार्य भी होंगे.
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट में सबसे खास बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार ने भत्ता देने की व्यवस्था बनाई गई है, सरकार ने इसके लिए 4000 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था निर्धारित की है. विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को महत्व देते हुए उनके लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है. साथ ही किसानों की नाराजगी दूर करने को लेकर केंद्र सरकार की तर्ज पर किसान सम्मान निधि की तरह एक नई योजना भी शुरू की है, जिससे विधानसभा चुनाव में भाजपा का किसानों को लुभाने में फायदा मिल सकता है.
ये है खास अनुपूरक बजट में
योगी सरकार ने 8479.53 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है.असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार भत्ता देगी इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.योगी सरकार दिव्यागों का अनुदान बढ़ाएगी और इसके लिए बजट में 167 करोड़ की व्यवस्था की गई है. बुजुर्ग और किसान पेंशन भी बढ़ेगी और इसके लिए 670 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.योगी सरकार यूपी गौरव सम्मान शुरू करेगी और अनुपूरक में इसका भी इंतजाम किया गया है.चुनावी साल में प्रचार प्रसार के लिए सूचना विभाग का बजट भी 150 करोड़ रुपये बढ़ाया है.
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