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यूपी: वाराणसी में श्रम विभाग से एक प्रतिशत कलेक्शन चार्ज वसूलेगा वीडीए।
वाराणसी। विकास प्राधिकरण अब श्रम विभाग से सेस शुल्क का एक प्रतिशत कलेक्शन चार्ज के रूप में वसूलेगा। वीडीए प्रशासन ने यह फैसला आडिट रिपोर्ट के बाद लिया है। इस नई व्यवस्था से श्रम विभाग को अब वसूले गए रकम का एक प्रतिशत हर साल विकास प्राधिकरण के खाते में जमा करना होगा। इससे वीडीए की आय में बढ़ोतरी होगी।
वहीं नक्शों को पास करने के बाद उस पर विकास प्राधिकरण सेस शुल्क वसूलते हैं। इस सेस शुल्क को श्रम विभाग को दिया जाता है जिससे मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान पर खर्च किया जाता है। प्रयागराज समेत यूपी के कई विकास प्राधिकरण इस सेस शुल्क को वसूलने के मद में विकास प्राधिकरण से एक प्रतिशत कलेक्शन चार्ज लेते हैं।
लेकिन वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण कलेक्शन चार्ज नहीं ले रहा था। तीन वर्षों के बाद सीएजी ने जब वीडीए की आडिट की तो उसमें कलेक्शन चार्ज नहीं लेने पर सवाल उठाया जिसके बाद वीडीए के लेखा विभाग की ओर से वित्त नियंत्रक अमित कुमार श्रीवास्तव ने वीसी ईशा दुहन के समक्ष इस मामले को रखा। कई दिनों की चर्चा व गहन मंथन के बाद अंतत: इस पर शनिवार को मुहर लग गई। अब विकास प्राधिकरण जो भी सेस शुल्क वसूलेगा उसका एक प्रतिशत कलेक्शन चार्ज श्रम विभाग से लेगा।
वहीं हर साल वीडीए की ओर से पास हुए नक्शे के बाद जो सेस शुल्क लगाया जाता है उसमें करीब ढाई करोड़ सेस शुल्क आरोपित होता है। चूंकि अब नक्शे आफ लाइन व आन लाइन दोनों ही पास हो रहे हैं ऐसे में यह रकम करीब तीन करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में कलेक्शन चार्ज के रूप में वीडीए को करीब तीन लाख सालाना आमदनी होने का अनुमान है। वित्त नियंत्रक अमित कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक नक्शा पास कराने वाले को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। वह पूर्व की तरह ही निर्धारित सेस शुल्क देता रहेगा। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
