झारखंड: रांची में रिम्स पर 4.41 करोड़ और पीएमसीएच पर 3.52 करोड़ जुर्माना, वहीं झारखंड की 258 कंपनियों को नोटिस।

झारखंड। रांची में पर्यावरण के मानकों को ताक पर रखकर नियमों की अनदेखी करने वाली इकाईयों के मामले में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई को पर्षद मंडल की बैठक ने सही ठहराया है। सोमवार को प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई और ऐसी इकाईयों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया।

बता दें कि राज्य की 258 इकाईयों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माने का प्रविधान करते हुए इन्हें नोटिस दिया गया। इनमें रांची के रिम्स, धनबाद के पीएमसीएच समेत कई नर्सिंग होम, औद्योगिक इकाईयां और क्रशर शामिल हैं। रिम्स पर सर्वाधिक 4.41 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, पीएमसीएच पर 3.52 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सीसीएल और बीसीसीएल की कुछ कोलियरी को भी इस दायरे में लगा गया है।

वहीं फिलहाल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए लगाए गए जुर्माना अदा करने या अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इकाईयों को 15 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद सात दिनों का एक और ई-नोटिस दिया जाएगा। यदि इस पर भी इन कंपनियों ने व्यवस्था दुरुस्त कर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सात दिनों का अंतिम ई-नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद इन कंपनियों पर बंदी की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। बता दें कि इन इकाईयों पर कचरे का निस्तारण उचित तरीके से न करने, ट्रीटमेंट प्लांट की अनदेखी कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का आरोप है।

वहीं पर्षद मंडल की बैठक में इसके अलावा कई अन्य अहम निर्णय लिए गए। पर्षद मंडल ने संचालन सहमति आदेश (सीटीओ) और पर्यावरणीय स्वीकृति से जुड़े नियमों को लचीला बनाने पर सहमति दी। दूसरे सीटीओ के लिए आटो रिन्यूअल के प्रविधान को भी बैठक में मंजूरी दी गई। स्पष्ट है कि कंपनियों ने रिन्यूअल के लिए यदि राशि जमा करा दी तो उन्हें बोर्ड का चक्कर नहीं लगाना होगा, उनका रिन्यूअल स्वत: हो जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ पर्षद के कर्मियों को पेंशन की सैद्धांतिक सहमति दी गई। पर्षद में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि पर्षद एवं अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मियों को फिलहाल एक वर्ष के लिए रखा जाएगा। बैठक में वन विभाग की विशेष सचिव शैलेजा सिंह, स्वास्थ्य विभाग के यूसी सिन्हा, सूडा के उप निदेशक आशीष कुमार, श्रम विभाग की संयुक्त श्रमायुक्त अल्पना स‍िंंह, आदित्यपुर की सहायक नगर निदेशक पायल, पाकुड़ नगर परिषद के कार्यकारी पदाधिकारी कौशलेश कुमार यादव, झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक आलोक प्रसाद, हजारीबाग जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी और प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव वाइके दास उपस्थित थे।