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यूपी: वाराणसी में धनराशि पड़ी रही, बहुतायत पंचायतों ने कंप्यूटर की अभी तक खरीद ही नहीं की।
वाराणसी। धनराशि पड़ी रही, बहुतायत पंचायतों ने कंप्यूटर की खरीद ही नहीं की, तर्क दिया पूर्वांचल के किसी भी दुकान पर कंप्यूटर नहीं मिल रहा है। स्टाक समाप्त है। अलबत्ता, विभाग भी पड़ताल कराए बिना मान लिया कि कंप्यूटर है ही नहीं तो खरीद कैसे हो सकती है।
हालांकि जिम्मेदार यह भी स्वीकारते हैं कि बहुतायत गांवों में मिनी सचिवालय चल रहा है जबकि अधिकतर ग्रामीणों का आरोप है कि न पंचायत भवन का ताला खुलता न ही मिनी सचिवालय जैसी कोई सुविधा ही दिखती है।
वहीं मिनी सचिवालय के लिए सभी पंचायतों के खाते में एक लाख 75 हजार रुपये जारी हैं। इसी धनराशि से पंचायत को मिनी सचिवालय बनाया जाना है। मिनी सचिवालय के लिए जारी राशि के उपयोग के लिए पहले ही शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस राशि से 25 कुर्सी की खरीद की जानी है। एक कुर्सी की कीमत एक हजार रुपये तय है।
वहीं इसी प्रकार तीन हजार की दर पर दो कंप्यूटर टेबल लिए जाने हैं। स्टील आलमारी रैक दो खरीदी जानी है। इस पर छह हजार रुपये खर्च निर्धारित है। सोलर पैनल बैटरी डबल इनवर्टर समेत क्रय करना है। इस बाबत शासन ने 38 हजार रुपये तय किए हैं। छह हजार की लागत से दो दरी खरीदनी है। इसके अलावा तीन पंखा लगाया जाना है। इस पर छह हजार निर्धारित है।
वहीं दूसरी तरफ़ डेसटाप, कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर व वेबकैम यानी वीडियो कैमरा पर कुल 60 हजार रुपये निर्धारित है। इसके अलावा सीसी कैमरा पर भी खर्च करने के निर्देश है। मतलब साफ है कि पंचायतें अनर्गल खर्च का लेखाजोखा प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। न ही दोयम दर्जे का सामान ले सकेंगे। आदेश है कि सामान का क्रय नामी कंपनी से ही करें। राज्य वित्त आयोग की धनराशि है, पंचायतें इसे खर्च करने से परहेज कर रही हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सामान क्रय को नियमों में इस कदर जकड़ दिया गया कि पंचायतें आगे नहीं बढ़ रही हैं।
वहीं मिनी सचिवालय के संचालित होने के बाद ग्रामीणों को आनलाइन खतौनी, राशन कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य सुविधाएं दिए जाने का प्रविधान है। इसी के साथ ग्रामीणों को यह भी व्यवस्था दी जानी है कि आइजीआरएस पोर्टल से आनलाइन शिकायत कर सकें।
