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भारत, अफ्रीकी संघ और क्यूबा की WTO में अपील, कहा- कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर नहीं किया जाना चाहिए दंडित
नई दिल्ली । कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देश अगर किसी तरह के आवश्यक व्यापार उपायों को अपनाते हैं तो उन्हें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान पैनल में नहीं घसीटना चाहिए। यह बात भारत, क्यूबा और अफ्रीकी संघ ने वैश्विक संगठन में प्रस्तुत एक पत्र के माध्यम से कही है। इसमें कहा गया है कि व्यापार उपायों और बौद्धिक संपदा में लचीलेपन को लेकर लागू किया गया मोरेटोरियम एक निश्चित और परिभाषित दायरे में होगा और इसे कोरोना संकट के समय कायम रखा जाना चाहिए।
पत्र में यह भी कहा गया है कि जिस तरह की गंभीर स्थिति है, उसके लिए सरकारों का महामारी के चलते होने वाली दिक्कतों को नियंत्रित करने के सभी उपाय में सक्षम होना जरूरी है। विकासशील देशों के पास इस संकट से निपटने के लिए व्यापार उपायों के उपयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इस तरह के कदम उठाने के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि डब्ल्यूटीओ जिनेवा स्थित 164 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक व्यापार नियमों को ना केवल बनाता है बल्कि सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का भी फैसला करता है।
अमेरिका ने चीन पर डब्ल्यूटीओ के प्रति अपनी मुक्त व्यापार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि वह चीन के आक्रामक व्यापार व्यवहार से निपटने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने बुधवार को डब्ल्यूटीओ नियमों के साथ चीन के अनुपालन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि बीजिंग अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है।
