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यूपी : वाराणसी में विकास अब पकड़ेगी रफ्तार, तैयारी में जुटे अधिकारी
वाराणसी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता शनिवार को समाप्त हो जाएगी। इसके साथ विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी। अधिकारियों ने इसका खाका खींच लिया है। सबसे पहले चुनाव के कारण कच्छ गति से चल रही दर्जनों योजनाओं को धार दिया जाएगा।
वहीं इसमें मुख्य रूप से 950 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन रिग रोड फेज-3 का कार्य, तहसील सदर में तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले ईवीएम गोदाम, राजस्व जेल, फ्लाईओवर ब्रिज, फोरलेन सड़क, सारनाथ में 100 करोड़ रुपये से विकास कार्य, स्मार्ट सिटी समेत कई कार्य शामिल हैं।
वहीं इसके अलावा महत्वाकांक्षी एक दर्जन से अधिक बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। चुनाव के अंतिम समय में कैबिनेट से लगी मुहर वाली परियोजनाओं में गंगा पार फोरलेन सड़क निर्माण, मंडलीय कार्यालय शामिल है। इसके अलावा पीएम ने विधानसभा चुनाव से पहले 1225 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया था।
वहीं इन पर भी अब काम तेजी से होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 49.88 करोड़ रुपये से आयुष मिशन के अंतर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, 475 करोड़ रुपये बनास काशी संकुल, करखियांव, रामनगर में 19 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले बायो गैस आधारित विद्युत संयंत्र, 269 करोड़ की लागत से 8.6 किलोमीटर वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग को फोरलेन व 412 करोड़ की लागत से 11.18 किमी चकिया मार्ग चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल हैं।
वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन व गंगा आरती की सुगमता व गंगा उस पार पर्यटन क्षेत्र के विकास पर 2600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें गंगा पार राजघाट पुल से रामनगर तक प्रस्तावित 8.15 किमी फोरलेन माडल सड़क का निर्माण भी प्रस्तावित है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। एनएचआइ की टीम को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं एक दर्जन से अधिक अधिकारी इस कार्य में जुटे हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का विकास भी यहां होना है। खिड़किया घाट पर हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव है। वहीं फूड प्लाजा, किड्स प्ले जोन आदि कार्य होने हैं। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद दर्शनार्थियों को गंगा घाट तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
वहीं इस क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही नदी से सटे क्षेत्र के लोगों का बाढ़ से बचाव होगा। परियोजना के निर्माण के दौरान पांच लाख मानव कार्य दिवस का रोजगार सृजन होगा। नाविकों को रोजगार मिलेगा। काशी की जीडीपी बढ़ेगी।
वहीं कमिश्नरी में पीपीपी माडल पर प्रस्तावित 19 मंजिला मंडलीय कार्यालय के निर्माण को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 2बी प्लस जी प्लस 19 स्ट्रक्चर के दो ब्लाक प्रस्तावित हैं। काशी की कला व संस्कृति से समाहित करते हुए दोनों बिल्डिग को डमरू से जोड़ने की योजना है। एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय 2812 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित होगा।
वहीं इस पर कुल 342.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस बिल्डिग में 45 मंडल स्तरीय कार्यालय होंगे, वहीं व्यावसायिक भवन, सभागार कमिश्नरी अदालत आदि भी प्रस्तावित हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्किग आदि की भी व्यवस्था है। नींव पड़ने के 21 माह में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। '
वहीं आचार संहिता समाप्त होते ही अधूरे कार्यो को प्राथमिकता के तहत पूरा कराया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। दो-तीन दिन के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक कर संचालित परियोजनाओं को तय अवधि में पूरा कराने को कहा जाएगा। जो भी समस्या होगी उसका निस्तारण होगा।'
