प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश बिहार और केरल को नहीं मिलेगा मुफ़्त वितरण हेतु गेहूं

नई दिल्ली। इस रबी सीजन में रिकॉर्ड कम गेहूं खरीद की उम्मीद के साथ, केंद्र ने बुधवार को सितंबर तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं का आवंटन कम कर दिया।

हालांकि, संपूर्ण आंकड़े को बरकरार रखने के लिए कम किए गए गेहूं के कोटे की जगह चावल का आवंटन कर दिया जाएगा। संशोधित आवंटन के अनुसार, तीन राज्यों - बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त वितरण के लिए कोई गेहूं नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, आठ अन्य राज्यों - दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का गेहूं का कोटा कम कर दिया गया है। शेष 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गेहूं आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों को भेजी सूचना में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा, "शेष पांच महीनों मई से सितंबर तक के लिए सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए चावल और गेहूं के पीएमकेजीएवाई आवंटन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।"

खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "लगभग 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा और इतनी ही मात्रा में गेहूं की बचत होगी।" पांडे ने यह भी कहा कि संशोधन केवल पीएमजीकेएवाई के लिए है, हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आवंटन पर राज्यों के साथ चर्चा जारी है। उन्होंने कहा, "अगर कुछ राज्य एनएफएसए के तहत अधिक चावल लेना चाहते हैं, तो हम उनके अनुरोध पर विचार करेंगे।"

संशोधन के बाद, पीएमजीकेएवाई के तहत प्रति माह कुल गेहूं आवंटन 18.21 एलएमटी से घटकर 7.12-एलएमटी हो जाएगा। इसी तरह, प्रति माह चावल आवंटन 21.64 एलएमटी से बढ़कर 32.73 एलएमटी हो जाएगा। हालांकि, राज्यों को संयुक्त गेहूं और चावल का आवंटन 39.86 एलएमटी पर समान रहेगा। मंत्रालय ने 195 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया है, जो 444 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक लक्ष्य और पिछले वर्ष की 433 लाख मीट्रिक टन की वास्तविक खरीद से काफी कम है।

खाद्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत में, गेहूं का स्टॉक 190LMT था और 195 LMT की ताजा अनुमानित खरीद कुल स्टॉक को 385 LMT तक ले जाएगी। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के बाद, वित्तीय वर्ष के अंत में लगभग 80 एलएमटी गेहूं स्टॉक में होगा, जो कि 75 एलएमटी के न्यूनतम स्टॉकिंग मानदंड से अधिक है।

सुधांशु पांडे ने कहा कि इस वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन 1,050 एलएमटी रहने का अनुमान है, जो पहले के 1,113 एलएमटी के अनुमान से कम है। कम गेहूं खरीद के लिए, मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अधिक किसान एमएसपी से अधिक कीमत पर व्यापारियों/निर्यातकों को उपज बेच रहे हैं। यह भी कहा "पंजाब, हरियाणा, यूपी में गर्मी की शुरुआत और सूखे अनाज के कारण उत्पादन कम है।"