सरकार ने संसद को दी बड़ी जानकारी , केंद्र के सभी कार्यालय में लागू होगें ई - कार्यलय प्रणाली

Parliament Monsoon Session 2022: केंद्र सरकार के सभी विभागों में ई-कार्यालय (E-office) प्रणाली लागू की गई है. केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी.

सरकार ने संसद में बताया कि केंद्र के सभी विभागों में डिजिटलीकरण या ई-कार्यालय प्रणाली लागू की गई है. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने लोकसभा (Lok Sabha) में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग समेत अनेक विभाग नागरिकों को उनके आवेदन तथा शिकायतें पोर्टलों पर जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा, 'डिजिटल सचिवालय के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों-विभागों में ई-कार्यालय प्रणाली लागू की गई है. मंत्रालयों में केंद्रीय रजिस्ट्री इकाइयों को भी डिजिटल किया गया है.'

'UPSC में उम्र सीमा बढ़ाना व्यवहार्य नहीं'

एक अन्य सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं पाया है. कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट और एक अतिरिक्त प्रयास देने का विषय कुछ उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था.

उन्होंने कहा, 'उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आधार पर मामले पर विचार किया गया और सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं लगा.