यूपी : छात्रों के पैसे से गाड़ी में घूम रहे अफसर, स्काउट गाइड संगठन पर गंभीर आरोप

एजेंसी डेस्क

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों पर बच्चों के पैसे से मस्ती करने के आरोप लग रहे हैं. शिक्षकों का आरोप है कि स्कूलों में स्काउट गाइड की गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं. वहीं छात्रों के पैसे से अधिकारियों के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं. इन अधिकारियों का महीने का खर्च इसी पैसे से पूरा किया जा रहा है. विभागीय अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है.

बता दें कि भारत स्काउट और गाइड के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए शिक्षकों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है. संघर्ष समिति के संयोजक एवं प्रादेशिक उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी मिश्र ने बताया कि जनवरी 2019 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्यरत अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार के प्रादेशिक मुख्यायुक्त बनते ही संस्था का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक हो गया है. इसके अलावा संस्था के संसाधनों का उपयोग निजी स्वार्थ की पूर्ति में किया जा रहा है.

संघर्ष समिति ने बताया कि स्काउट और गाइड संस्था को एक करोड़ का अनुदान शासन से प्राप्त हो रहा है. इसके बावजूद भी छात्रों से विद्यालय में शुल्क से लगभग दो करोड़ से अधिक की राशि प्राप्ति होती है. यह धन छात्रों के प्रशिक्षण पर न खर्च करके उन मदों में व्यय किया जा रहा है. जिसका स्काउट और गाइड संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है. संघर्ष समिति ने बताया कि प्रादेशिक मुख्यायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का दुरूप्रयोग किया जा रहा है. मुख्यायुक्त द्वारा बिना कार्यकारिणी की स्वीकृति लिए निजी उपयोग के लिए लगभग 25 लाख की कार खरीदी गई. जो अपने निजी आवास नोयडा से लखनऊ आने-जाने, लखनऊ में निवास और ड्राइवर एवं डीजल आदि पर लगभग 40 हजार रूपये प्रतिमाह व्यय किया जा रहा है. पूर्व में इस प्रकार का व्यय किसी भी मुख्यायुक्त द्वारा नहीं किया गया है.

संघर्ष के पहले चरण में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड के संरक्षक महामहिम राज्यपाल, प्रादेशिक संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सरिता तिवारी एवं भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली के निदेशक को प्रादेशिक संस्था में की जा रही मनमानी, अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार आदि के बारे में अवगत कराएंगे. इस संबंध में प्रेस वार्ता के तत्काल बाद ज्ञापन प्रेषित कर जांच एवं कार्यवाही की मांग की जाएगी