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वाराणसी : बुनकरों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफ़ा, यह होगा फ़ायदा

वाराणसी : बुनकरों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफ़ा, यह होगा फ़ायदा



वाराणसी: कैबिनेट मंत्री राकेश सचान (एमएसएमई, खादी एवं ग्रामीण उधम, हैंडलूम एंड टैक्सटाइल) व कर्नाटक के मंत्री नारायण गौड़ा (रेशम उत्पादन, युवा अधिकारिता और खेल)(Karnataka minister Narayana Gowda) ने शुक्रवार को मान्यवर कांशी रामजी सिल्क एक्सचेंज, वाराणसी में कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड लिमिटेड सिल्क विक्रय शाखा का उद्धघाटन किया.


वहीं, किसानों की आय को दुगुनी करने और प्रदेश में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोनो प्रदेश की सरकारों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर (MoU signed between UP and Karnataka government) किए गए.

कैबिनेट मंत्री राकेश सचान(Cabinet Minister Rakesh Sachan) ने बताया कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश रेशम विभाग की सिल्क एक्सचेंज की बिल्डिंग है. यहां कर्नाटक सरकार की ओर से एक सिल्क सेंटर खोला गया है. उसके लिए हमारे बनारस में जो साड़ी बुनकर है जिनका रेशम चाइना, थाईलैंड व अन्य जगहों से आता था, उसमें कई तरह के प्रश्न चिन्ह थे, रेशम लेने के लिए बंगलौर जाना होता था. अब बुनकरों को कहीं जाना नहीं होगा. रेशम का ओरिजनल धागा अब बुनकरों को उचित दामों पर बनारस में ही मिलेगा.

वहीं, उन्होंने कहा कि रेशम का उत्पादन बढ़ाने पर भी हम प्रयास करेंगे. हमारे यहा जो रेशम के उत्पादक और किसान भाई हैं. किसानों और अधिकारियों के साथ हम स्वयं कर्नाटक की विजिट करेंगे. हम कर्नाटक की टेक्नोलॉजी लाकर प्रयास करेंग रेशम का उत्पादन बढ़ाएगें. जिससे बनारस की पहचान बनारसी साड़ी का ओरिजनल रेशम के साथ बढ़े.

वहीं, उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि रेशम के उत्पाद में हमारा भारत आत्मनिर्भर बनें. उसी तरह योगी जी का निर्देश है कि 35 सौ से 4 हजार मिट्रिक टन की खपत अगर उत्तर प्रदेश में है और हम 3 सौ मिट्रिक टन पैदा कर पा रहे है तो हम कैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को बनाएं. इस विजन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा से यूपी के किसानों को प्रशिक्षित करेंगे और प्रोत्साहित भी करेंगे कि वो रेशम के व्यवसाय से जुड़ें.

वहीं, इस संबंध में कर्नाटक सरकार में मंत्री नारायण गौड़ा ने कहा कि देखिये बड़ी खुशी हो रही है कि काशी विश्वनाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर कर्नाटक सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ एक एमओयू अग्रीमेंट हुआ है. एग्रीमेंट तो एक नाम के लिए है लेकिन दोनों स्टेट जुड़े है और हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करें.