यूपी : उपभोक्ता परिषद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिजली कंपनियों में आपरेशन क्लीन चलाने की मांग

लखनऊ । उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आपरेशन क्लीन चलाकर दूर करने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया अभियान सराहनीय रहा। ऊर्जा विभाग में ऐतिहासिक परिणाम पाने के लिए इसे आगे भी चलाना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से प्रदेश की बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऊर्जा प्रबंधन द्वारा कठोर कार्यवाही की गई। उससे निश्चित ही भ्रष्टाचार को पनाह देने वाले काफी परेशान हैं। अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। 

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की बिजली कंपनियां लगभग एक लाख करोड के घाटे में चल रही हैं। उपभोक्ता सेवा की रेटिंग से यह खुलासा हो गया है कि बिजली कंपनियों में बिजली अभियंताओं को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा।

वर्तमान में लगभग हम एक लाख 20 हजार मिलियन यूनिट बिजली की खरीद कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 61000 करोड़ से 62000 करोड़ के बीच आ रही है। इसमें 20 प्रतिशत वितरण हानियों को आधार मानकर यदि बिजली चोरी का आकलन किया जाए तो लगभग प्रत्येक वर्ष 5000 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी हो रही है, जहां वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 70000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना है। उसमें अभी तक अक्टूबर 2022 तक केवल 32508 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सभी बिजली कार्मिकों को पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देना होगा। तभी इस राजस्व टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से चाहे वह नोएडा अस्थाई कनेक्शन घोटाले का मामला रहा है। वह चाहे वह अलग-अलग वितरण खंडों में बॉलिंग घोटालों का मामला रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अनेकों जनपदों में राजस्व गबन का मामला रहा हो, जिस प्रकार से पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा सख्त कार्रवाई कर नजीर स्थापित की गई। उससे बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की दिशा में बड़ी पहल कही जा सकती है, लेकिन व्यापक पहल कामयाब तभी होगी। जब ऑपरेशन क्लीन को और तेज गति से चलाया जाए और भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।