लखनऊ : 25 हजार प्रतिमाह से कम कमाने वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी अवास, पढ़ें योजना के डिटेल यहां,,,।

एजेंसी डेस्क : (ब्यूरो,लखनऊ)।  उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किफायती किराये की आवास योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। 

शहरी विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश के 27 शहरों में ऐसी साइटों की पहचान की है जहां कुशल और अकुशल श्रमिकों को आवास इकाइयां प्रदान की जाएंगी, जो झुग्गियों या सड़क के किनारे झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं।25,000 रुपये से कम मासिक आय वाले व्यक्ति किराये के आवास पाने के पात्र होंगे।

जबकि स्थानीय प्रशासन और शहरी निकाय के पास स्थानीय गतिशीलता के अनुसार आय मानदंड को फिर से परिभाषित करने का विकल्प होगा। शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किफायती आवास की आवश्यकता है या नहीं, यह पता लगाने के लिए स्थानीय निकायों को सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। इच्छुक व्यक्ति को इन संपत्तियों को 25 साल की रियायत अवधि पर पेश किया जाएगा। 

एक अधिकारी ने कहा, 'राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल रूम यूनिट का औसत मासिक किराया 3,000 रुपये है.' पीएम आवास योजना का एक हिस्सा, राज्य सरकार ने यूपी में 100 शहरों के भीतर किफायती किराये के आवास परिसर स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, नेहा शर्मा ने कहा कि राज्य शहरी विकास प्राधिकरण स्थानीय निकायों को साइटों और मौजूदा आवास परियोजनाओं की पहचान करने में सहायता करेगा, जिन्हें शहरी गरीबों के आवास के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है।