यूपी में गुंडों की शामत, चार शहरों में एसटीएफ का अपना ऑफिस, योगी सरकार ने दिए 20 करोड़,,,।

एजेंसी डेस्क : (लखनऊ,ब्यूरो)।2017 में योगी सरकार आने के बाद यूपी में गुंडो और माफियाओं की शामत आ रखी है। योगी सरकार ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ को अब और मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही यूपी एसटीएफ जल्द ही नए कलेवर और नई ताकत के साथ दिखेगी। 

मुख्यमंत्री ने यूपी एसटीएफ की आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली यूनिट के खुद के भवन के लिए जमीन और उसके निर्माण कार्य के लिए सोमवार को भारी भरकम बजट को हरी झंडी दे दी है। वहीं नोएडा यूनिट के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए ट्रांजिट हॉस्टल के लिए 962.193 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। शासन ने सभी यूनिट के लिए कुल 2046.29 लाख रुपये मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री ने अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई को और तेज करने के लिए हाल ही में एसटीएफ को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यूपीएसटीएफ द्वारा प्रदेश के दुर्दांत अपराधियों, अवैध नशे के सौदागरों, अवैध हथियार तस्करों, परीक्षा माफिया और फर्जी शिक्षकों समेत आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई पर प्रसन्नता जाहिर की थी। 

एसटीएफ की आगरा यूनिट को अपने भवन के लिए मिले 284.22 लाख,,,,,,,

एसटीएफ की आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली यूनिट पुलिस लाइन से संचालित हो रही थीं। इससे काम करने में परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने सभी यूनिट के खुद के भवन के लिए धनराशि जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। शासन ने एसटीएफ को भूमि के साथ निर्माण कार्य के लिए भी बजट जारी कर दिया है। 

एसटीएफ की आगरा यूनिट के लिए 284.22 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से पहली किश्त यानी आधी धनराशि एक करोड़ 42 लाख 11 हजार रुपये जारी कर दिए गए हैं आगरा के लिए भूमि को चिह्नित करने के साथ निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। गोरखपुर के लिए 253.62 लाख, प्रयागराज के लिए 258.86 लाख, बरेली के लिए 228.22 लाख की पहली किश्त जारी की दी गई है। 

एसटीएफ की अयोध्या यूनिट के लिए 23 और पदों पर होगी भर्ती 

योगी सरकार ने अतिसंवेदनशील क्षेत्र में शामिल अयोध्या में एसटीएफ की यूनिट के गठन को हरी झंडी दी थी, जिसके बाद शासन स्तर पर 13 पदों के सृजन का शासनादेश जारी कर दिया गया था। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इन पदों में एक पुलिस उपाधीक्षक, एक निरीक्षक, चार उप निरीक्षक, चार कंप्यूटर ऑपरेटर और तीन चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। 

वहीं 23 अन्य पदों के सृजन के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। शासनादेश जारी होते ही चार मुख्य आरक्षी, 16 आरक्षी और तीन आरक्षी चालक आदि पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 59.18 लाख रुपये नये वाहनों की खरीद के लिए मंजूर किए गए हैं।