भारत में मोदी सरकार 9 लाख रुपये के होम लोन पर देगी ब्याज सब्सिडी, जाने कौन कितना ले सकता है लोन,,,।

केन्द्र सरकार हर छोटे घर खरीदारों के लिए एक नई होम लोन सब्सिडी योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में कम आय वर्ग के लगभग 25 लाख गृह ऋण आवेदकों को लाभ होने की संभावना है।हालांकि अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सब्सिडी की मात्रा ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगी।

इस योजना पर अगले 5 वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ रुपये (लगभग 7.2 बिलियन डॉलर) खर्च होंगे। वहीं ये योजना अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। हालांकि इस योजना के बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक डिटेल सामने नहीं आई है।

स्वतंत्रता दिवस 2023 के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार एक नई योजना के माध्यम से शहरों में किराए के घरों में रहने वालों को सस्ता होम लोन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में हैं लेकिन किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों या चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नई योजना के तहत 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 3-6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सब्सिडी 20 साल की अवधि के लिए लिए गए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर उपलब्ध हो सकती है। ब्याज छूट लाभार्थियों के होम लोन खाते में जमा होने की संभावना है। यह योजना कथित तौर पर अपने अंतिम चरण में है और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत ब्याज में छूट लाभार्थियों के होम लोन अकाउंट में पहले ही जमा कर दिया जाएगा। सरकार की इस स्कीम से शहरी क्षेत्र में रहने वाले कम आय वर्ग के 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। बता दें कि अभी ऐसे लाखों लोग हैं जो बड़े शहरों में किराए के घरों में रहते हैं और अधिक किराए से परेशान हैं। वह घर तो खरीदना चाहते हैं लेकिन ऊंची ब्याज दरों के कारण उनके लिए संभव नहीं हो पता है। निश्चित तौर पर सरकार का यह कदम उनके लिए बड़ी राहत देगा।