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हां साहब !! दिए हैं ना, 30 हजार घूस,जब बुजुर्ग महिला ने सांसद से कही ये बात, अब अफसरों पर गिरी गाज,,,।

हां साहब !! दिए हैं ना, 30 हजार घूस,जब बुजुर्ग महिला ने सांसद से कही ये बात, अब अफसरों पर गिरी गाज,,,।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। वीडियो में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप एक लाभार्थी महिला को पीएम आवास की चाबी सौंप रहे हैं। महिला को चाबी सौंपते हुए उन्होंने पूछा कि किसी ने पैसे (घूस) तो नहीं लिए? सांसद जी के इतना पूछने पर महिला ने तुरंत कहा कि हां लिए हैं ना,30 हजार रुपये लिए हैं। यह सुनकर सांसद जी के होश उड़ गए और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब इस मामले पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास के बदले रिश्वत लिए जाने के मामले में जिला नगरीय विकास इंजीनियर शिव कुमार को बर्खांस्त कर दिया गया है। साथ ही राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के पीओ देवेश कुमार सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है।

प्रशासन ने माना घूस लेकर दिए गए मकान

इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन की ओर से कहा गया कि वायरल वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत घूस लेकर लाभार्थियों को मकान दिए गए हैं। जिस प्रकार से लाभार्थियों से हुई धन उगाही की गई है, वह एक अपराध है। इससे केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और विभाग की छवि धूमिल हुई है।

इन अधिकारियों पर गिरी गाज

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के अपर निदेशक आनंद कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण बदायूं में तैनात सिविल इंजीनियर शिव कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खाश्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जनपद बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में लगे सरयू बाबू इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है।

शुरू से ही बदायूं में इस योजना पर हो रही थी धांधली 

बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू से ही धांधली को लेकर चर्चा में रही है। अनेक स्थानों पर प्रशासनिक अफसरों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सामने योजना से वंचित रहे लोगों ने इस संबंध में शिकायतें भी की थी। कई ने आवास योजना के नाम पर रुपये मांगने के आरोप लगाए थे। हर बार जांच का आश्वासन देकर उन्हें शांत कर दिया गया। सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित अधिकारियों पर अब जाकर कार्रवाई की गई है।