वाराणसी : 15 दिनों में लाभार्थियों का चयन पूरा करायें, समीक्षा बैठक में बोले जिलाधिकारी

इनपुट : विनीत जायसवाल

वाराणसी । जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शनिवार को कैंप कार्यालय पर विकास कार्यों की समीक्षा की। कोविड महामारी के दौरान प्रभावित विकास कार्यों को फिर से गति देने के लिए उन्होंने सभी विभागों को पूरी क्षमता और संवेदनशीलता के साथ विभागीय योजनाओं को संचालित करने का निर्देश दिया। विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 30 नवम्बर तक का समय निर्धारित करते हुए विभागीय अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों की अपेक्षाओं को साथ लेकर चलने तथा खुद आगे बढ़ कर आम जन तक पहुंच कर उनको योजनाओं का लाभ दिलाये जाने का निर्देश दिया। पेंशन, आवास, पारिवारिक लाभ आदि की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ देने के लिए लाभार्थियों का चयन 15 दिनों में पूरा कराने हेतु डोर टू डोर सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया।

नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करा लें, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाय। पशुपालन विभाग के अधिकारी को शत प्रतिशत निराश्रित गोवंश को गोशालाओं में डालने का निर्देश दिया। प्रत्येक सचिवों को एक एक गौशाला बनवाने के पूर्व निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सीवीओ को निर्देश देते हुए जून तक कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। प्रत्येक गौआश्रय केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र तथा श्मशान गृह का कार्य जून माह में पूरा कराने का निर्देश संवंधित अधिकारी को दिया। एसडीएम,बीडीओ तथा एमओआईसी की टीम बनायी गयी है जो स्वास्थ्य केन्द्रों के पर्यवेक्षण कार्य करेगी डाक्टर्स की उपस्थिति भी देखेगी।

उन्होंने स्कूलों का कायाकल्प, पंचायत भवनों की मरम्मत रंगाई का कार्य तथा ब्लाक कैम्पस का कार्य प्राथमिकता पर कराने का निर्देश दिया ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को गांव में निवास करने तथा ब्लाक स्तरीय अधिकारी व् कर्मचारी को ब्लाक पर ही निवास करने के पूर्व के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा इसकी आकस्मिक जांच भी करायी जायेगी और अनुपस्थित पाये जाने पर वेतन रोक दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास शहरी के लाभार्थियों का सत्यापन एक माह में पूरा कराने का निर्देश दिया। परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया 18150 पात्र लाभार्थी चिन्हित किए जा चुके हैं तथा 14000 को तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत 204 स्वीकृत योजनाओं का विवरण शासन को प्रेसित न किये जाने एल एण्ड टी कम्पनी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया इसके अलावा विभागीय अभियंता को भी पर्यवेक्षण कार्य न किये जाने पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, उज्जवला योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मत्स्य पालन, तालाब आवंटन, औद्यानिक मिशन, वृक्षारोपण, कौशल विकास मिशन सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की गयी।