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जौनपुर : 23.45 करोड़ के विकास प्रस्ताव पर छह माह में नहीं लगी मुहर
जौनपुर : प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिले के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास को गति दी जानी है। इसके तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छह माह पहले 23.45 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को गया है। जिस पर अभी तक मुहर नहीं लग सकी है, ऐसे में विकास कार्यों को पंख नहीं लग पा रहा है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों व शहरी क्षेत्रों को आच्छादित किया जाना है।
इसमें नगर पालिका परिषद जौनपुर व शाहगंज के अलावा करंजाकला व धर्मापुर ब्लाक के 15 क्लस्टर के 51 गांवों को शामिल किया गया है। यह ऐसे इलाके हैं जहां 25 फीसद से अधिक आबादी अल्पसंख्यकों की है। इन गांवों में बजट के अभाव में जिन विभागों की योजनाएं आच्छादित नहीं हो पा रही हैं उनको पूरा कराया जाएगा। इसके तहत स्वीकृति प्रदान करके शासन से बजट की भी डिमांड की गई थी। इन कार्यों का भेजा गया प्रस्ताव
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति की बैठक होती है। इसके अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी होते हैं, इसमें सांसद, विधायक, जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य हैं।
जनवरी में जनप्रतिनिधियों व विभागों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 70 बालक-बालिका शौचालय, 25 स्मार्ट क्लास, 48 सोलर व आरओ वाटर प्लांट, स्कूलों के चारदीवारी का निर्माण, 40 से 45 रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाया जाना है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग का 300 सीट का दो तल का एक मीटिग हाल, आइटीआइ में तीन ट्रेड के लिए मशीन व भवन, पालीटेक्निक में एक नवीन ट्रेड को मशीन व भवन, जिला कार्यक्रम विभाग की तरफ से सात आंगनबाड़ी केंद्र, नेडा की तरफ से नगर पालिका परिषद जौनपुर में 280 सोलर लाइट लगाई जाएगी। वहीं विद्युत विभाग की तरफ से एबीसी कंडक्टर लगाया जाएगा। बोले जिम्मेदार..
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 23.45 करोड़ का प्रस्ताव गत जनवरी माह में शासन स्तर पर भेजा गया था। अभी तक इसको स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। जिससे किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है।
