मेरठ : व्यापारियों के परिवारों की सुध ले योगी सरकार : लोकेश अग्रवाल

इनपुट : बलवंत सिंह

मेरठ : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने सरकार से मांग की है कि वह अन्य सभी वर्गों के साथ व्यापारी परिवारों की भी सुध ले, अन्यथा व्यापार मंडल प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगा। बुधवार को व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन देने आए व्यापार मंडल कार्यकर्ताओं का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने किया। 

उन्होंने कहा कि लगभग सवा महीने से सभी दुकानें बंद थी। इस बीच बहुत से व्यापारी कोरोना के काल के गाल में समा गए। कई व्यापारी परिवार ऐसे हैं कि व्यापारी के जाने के बाद आज उसके परिवार में कोई सुध लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की करोना से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की बीमा राशि उसके परिवार को दिलाए जाने का प्रावधान 01 जनवरी 2020 से लागू किया जाये। साथ ही अपंजीकृत व्यापारी की करोना से मृत्यु होने पर मंडी समिति, वन विभाग व अन्य लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के आधार पर वैश्विक महामारी के अन्तर्गत 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाना चाहिए। 

ज्ञापन में मांग की गई कि लॉकडाउन पीरियड का बिजली का बिल (एलएमवी-6) वाणिज्य विधा को माफ किए जाने की मांग की गई। साथ ही सभी प्रकार के व्यापारिक लाइसेंस व उनके रिनुअल के लिए लगाई जा रही लेट फीस व पेनल्टी को समाप्त की जाये। बैंकों द्वारा किये जा रहे प्रताड़ना के मुद्दे पर व्यापार मंडल ने वर्ष 2020 तथा 2021 में व्यापारियों के बैंक खाते में जोड़े गए ब्याज को वापस कराने तथा व्यापारियों के सभी प्रकार की बैंको की किस्त जमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय बढ़ाये जाने की मांग की। बैंकों द्वारा व्यापारियों से की जा रही वसूली कार्रवाई 31 मार्च 2022 तक स्थगित करें।

 व्यापारियों के सभी प्रकार के लोन अकाउंट 31 मार्च 2022 तक एनपीए ना किए जाये। व्यापारियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 20 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाए, जिससे वह अपना कारोबार पुनः स्थापित कर सकें तथा देनदारी का भुगतान कर सके। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राजकुमार त्यागी, इसरार सिद्दकी, सुनील गुप्ता, निशंक अग्रवाल, विजय मान आदि उपस्थित थे।